प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा: गोंडा DM नेहा शर्मा के निर्देश पर पूर्व ग्राम प्रधान, सचिव सहित 17 के खिलाफ FIR दर्ज
प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा: गोंडा DM नेहा शर्मा के निर्देश पर पूर्व ग्राम प्रधान, सचिव सहित 17 के खिलाफ FIR दर्ज
Date: 16 जून 2025 | Location: गोंडा, उत्तर प्रदेश
By: स्टार न्यूज़ भारत टीम
गोंडा जिले की ग्राम पंचायत दरियापुर हरदोपट्टी में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। जिलाधिकारी नेहा शर्मा के निर्देश पर इस मामले में 17 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिनमें तत्कालीन ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव और 15 अपात्र लाभार्थी शामिल हैं।
✅ मामला क्या है?
जिला विकास अधिकारी और खंड विकास अधिकारी द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर ग्राम पंचायत अधिकारी सरिता शुक्ला ने थाना इटियाथोक में तहरीर दी थी। इसमें बताया गया कि वर्ष 2018-19, 2020-21 और 2021-22 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 15 अपात्र व्यक्तियों को ₹6,80,000 की सरकारी धनराशि जारी की गई थी।
- कुछ लाभार्थियों ने पहली किस्त मिलने के बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं किया।
- एक लाभार्थी ने पूरी राशि लेने के बावजूद कोई आवास निर्माण नहीं कराया।
- संबंधित ग्राम प्रधान और सचिव की मिलीभगत से यह गड़बड़ी सामने आई।
📝 FIR दर्ज, नामजद आरोपी:
मुख्य आरोपी:
- श्रीमती उषा देवी – तत्कालीन ग्राम प्रधान
- श्री अजीत गुप्ता – तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी
अन्य 15 अपात्र लाभार्थी:
श्यामपता, लक्ष्मी देवी, अनीता, ममता देवी, सुरेश कुमार, शानपती, गुलशन बानो, सरोजनी देवी, जगदम्बा प्रसाद, रमेश कुमार, सुमन, पवन कुमार, रामसरन, राजकुमारी, विद्याधर।
🔍 DM की कार्रवाई बनी नज़ीर
जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने इस घोटाले को गंभीर वित्तीय अनियमितता मानते हुए संबंधित अधिकारियों और लाभार्थियों पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई और धन की वसूली के निर्देश दिए। थाना इटियाथोक पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है।
📢 आगे क्या?
जिला प्रशासन ने संकेत दिया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं की भी पुन: जांच कराई जाएगी। यदि और अनियमितताएं पाई जाती हैं तो अतिरिक्त FIR और वसूली कार्रवाई की जाएगी।
इस पूरे मामले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि गोंडा प्रशासन जनहित योजनाओं में भ्रष्टाचार पर ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपना रहा है। यह कदम पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन की दिशा में एक मिसाल है।
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