लखनऊ नगर निगम का 46 अरब का बजट पास, बिना टैक्स बढ़ोतरी विकास पर जोर
टैक्स बढ़ाने के बजाए मिला समय से जमा करने पर छूट
लखनऊ नगर निगम का 46 अरब का बजट पास, बिना टैक्स बढ़ोतरी विकास पर जोर
लखनऊ। लखनऊ नगर निगम ने नए वित्तीय वर्ष के लिए 46 अरब रुपये का बजट पारित किया है। खास बात यह है कि इस बार किसी भी नए टैक्स या दरों में बढ़ोतरी के बिना बजट को मंजूरी दी गई है। नगर निगम ने शहर के समग्र विकास, बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और करदाताओं को राहत देने पर फोकस रखा है।
विकास कार्यों पर बड़ा प्रावधान
शहर के विकास कार्यों के लिए लगभग 300 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वार्ड विकास निधि के तहत पार्षदों का कोटा पूर्ववत 2 करोड़ 10 लाख रुपये प्रति वार्ड रखा गया है, जबकि वार्ड विकास के लिए कुल 271 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
टैक्स में राहत और वसूली का लक्ष्य
नगर आयुक्त ने बताया कि इस वर्ष हाउस टैक्स वसूली का लक्ष्य 750 करोड़ रुपये से अधिक रखा गया है। साथ ही भवन स्वामियों को समय पर कर जमा करने पर छूट दी जाएगी—
1 से 30 अप्रैल: ऑनलाइन भुगतान पर 10% और कैश पर 8% छूट
1 से 31 मई: 8% और 6% छूट
1 से 30 जून: 5% और 4% छूट
सोलर पैनल लगाने वाले भवन स्वामियों को अतिरिक्त 10% की छूट का लाभ मिलेगा।
नई परियोजनाएं और सौंदर्यीकरण
नए लखनऊ (सुल्तानपुर रोड क्षेत्र) में शादी घर और लॉन विकसित किए जाएंगे। श्मशान घाटों के सुंदरीकरण के लिए 6 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जबकि शहर के तालाबों का भी सौंदर्यीकरण कराया जाएगा।
रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 15 करोड़ रुपये की लागत से मॉडल वेंडिंग जोन बनाए जाएंगे। कान्हा उपवन में विद्यालय निर्माण की योजना है, जिससे आसपास के बच्चों को शिक्षा सुविधा मिल सकेगी। इसके अलावा नगर निगम में नई डिजिटल लाइब्रेरी भी स्थापित की जाएगी।
रोड कटिंग मरम्मत: 15 करोड़ रुपये —मॉडल वेंडिंग/बिल्डिंग जोन: 15 करोड़ रुपये-
सरकारी जमीनों की सुरक्षा: 10 करोड़ रुपये-
नई स्ट्रीट लाइट स्थापना: 7 करोड़ रुपये-
श्मशान घाट विस्तार व सुधार: 6 करोड़ रुपये-
कल्याण मंडप रखरखाव: 4.40 करोड़ रुपये-
यातायात सुधार कार्य: 3 करोड़ रुपये-
शौचालय मरम्मत: 3 करोड़ रुपये-
नए शौचालय व कूड़ाघर निर्माण: 2 करोड़ रुपये-
डीजल-पेट्रोल व्यय: 32.5 करोड़ रुपये-
भवन निर्माण कार्य: 34 करोड़ रुपये-
एलडीए से हैंडओवर कॉलोनियों का विकास: 55 करोड़ रुपये-
सीएम ग्रिड योजना के तहत सड़क निर्माण: 300 करोड़ रुपये-
नगर निगम का यह बजट विकास, पारदर्शिता और करदाताओं को राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
