कर एवं करेत्तर मदों की वसूली पर महापौर का सख्त रुख

लापरवाही बर्दाश्त नहीं, हर शनिवार होगी समीक्षा बैठक

लखनऊ: नगर निगम लखनऊ मुख्यालय में शुक्रवार को आयोजित कर एवं करेत्तर मदों की वसूली की समीक्षा बैठक में महापौर श्रीमती सुषमा खर्कवाल ने अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी। बैठक में नगर आयुक्त गौरव कुमार, अपर नगर आयुक्त ललित कुमार, डॉ. अरविंद राव, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक सिंह समेत जोनल अधिकारी और राजस्व निरीक्षक मौजूद रहे।

महापौर ने कहा कि नगर निगम की वित्तीय स्थिति मज़बूत करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए कर और करेत्तर मदों की वसूली में किसी भी स्तर पर शिथिलता स्वीकार नहीं होगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि 1 अप्रैल 2022 से ही कर पुनरीक्षण होना चाहिए था, आदेश का पालन न करने वाले अधिकारियों पर सीधी कार्रवाई होगी।

बिल पुनरीक्षण पर सख्ती

बैठक में गृहकर बिल की शिकायतों पर महापौर ने नाराज़गी जताई। उन्होंने कहा कि कई भवन स्वामी टैक्स जमा करने के बाद भी बढ़े हुए बिल की शिकायत कर रहे हैं। यह जी.आई.एस. सर्वे और स्थल निरीक्षण की लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने साफ कहा कि अब गलत बिल बनाने वाले कर्मचारियों पर दंडात्मक कार्यवाही होगी।

राजस्व निरीक्षकों के तबादले पर नियम

महापौर ने राजस्व निरीक्षकों के लंबे समय तक एक ही वार्ड में जमे रहने पर भी असंतोष जताया और नगर आयुक्त को निर्देश दिए कि कोई भी निरीक्षक 3 साल से ज्यादा एक ही वार्ड में न रहे।

कमज़ोर वसूली पर गहरी नाराज़गी

प्रस्तुत आंकड़ों से पता चला कि कई वार्डों में वसूली प्रतिशत बेहद कम है। महापौर ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि सुधार न लाने वाले निरीक्षकों को तुरंत बदल दिया जाएगा।

बड़े प्रतिष्ठानों पर फोकस

उन्होंने यह भी कहा कि बड़े होटल, दुकानें, स्टेडियम, सरकारी भवन और व्यावसायिक प्रतिष्ठान प्राथमिक वसूली के दायरे में आएंगे। छोटे मकानों को लक्ष्य बनाकर नागरिकों को परेशान न किया जाए।

नाम परिवर्तन प्रकरण और अतिक्रमण पर चेतावनी

महापौर ने लंबित नाम परिवर्तन प्रकरणों पर नाराज़गी जताई और अधिकारियों से कहा कि नागरिकों को अनावश्यक दौड़ाने की बजाय शीघ्र निस्तारण करें।
इसी तरह अतिक्रमण विरोधी अभियान की “अधूरी कार्रवाई” पर भी असंतोष जताते हुए उन्होंने कहा कि जिस जगह से अतिक्रमण हटे, वहां दोबारा न लगे, इसके लिए स्थायी समाधान हो।

आय बढ़ाने के लिए लाइसेंस सर्वे

बैठक में तय हुआ कि अस्पताल, क्लीनिक, शराब की दुकानें और अन्य प्रतिष्ठानों का सर्वे कर नए लाइसेंस जारी किए जाएंगे। इससे नगर निगम की आय में इजाफा होगा।

हर शनिवार समीक्षा बैठक

महापौर ने घोषणा की कि अब हर शनिवार वसूली की समीक्षा बैठक होगी। इसमें कमजोर प्रदर्शन करने वालों को दंड और बेहतर कार्य करने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा।

महापौर का कड़ा संदेश

पूरी बैठक में महापौर का तेवर बेहद सख्त दिखा। उन्होंने दो टूक कहा कि “नगर निगम की आय बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास होंगे, लापरवाही किसी कीमत पर नहीं चलेगी। पारदर्शिता और जनता की सुविधा हमारी पहली प्राथमिकता है।”