Lucknow-अवैध निर्माण के नाम पर जनता को प्रताड़ित करने वाले शिकायती गिरोह पर LDA कसेगा शिकंजा

अवैध निर्माण के नाम पर जनता को प्रताड़ित करने वाले शिकायती गिरोह पर कसेगा शिकंजा

रितेश श्रीवास्तव-ऋतुराज

📍 लखनऊ: शहर में अपने मकान का निर्माण करा रही आम जनता को ब्लैकमेल करने वाले शिकायती गिरोह पर अब लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) सख्त कार्रवाई करेगा।

👉 एलडीए के उपाध्यक्ष श्री प्रथमेश कुमार ने बीते एक वर्ष में आईजीआरएस पोर्टल पर दर्ज की गई 2114 शिकायतों की गहन स्क्रूटनी कराई है, जिससे यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि सिर्फ 28 लोगों ने ही ये तमाम शिकायतें दर्ज कराईं हैं।

जनवरी 2024 से 30 मई 2025 के बीच आई शिकायतों का विश्लेषण कराने के बाद उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने जनहित में आदेश जारी किया है कि अब से निर्माण कार्यों से संबंधित शिकायतों की गहन जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी।

🔴 “जनता को ब्लैकमेल करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा”

— प्रथमेश कुमार, उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण

🧾 जांच में निकले चौंकाने वाले तथ्य

📌 केवल 28 लोगों द्वारा की गईं 2114 शिकायतें
📌 एक महिला ने दर्ज कराईं 171 शिकायतें (19 मई 2024 से 30 मई 2025 के बीच)
📌 एक अन्य व्यक्ति ने 168 और तीसरे ने 167 शिकायतें दर्ज कीं
📌 कई निर्माणकर्ता ऐसे लोगों पर ब्लैकमेलिंग के आरोप भी लगा चुके हैं।

📥 जनसुनवाई में सामने आया गिरोह का चेहरा

एलडीए द्वारा प्रत्येक माह आयोजित जनता अदालत/प्राधिकरण दिवस में लगातार शिकायतें आ रही थीं कि कुछ लोग जानबूझकर निर्माण कार्यों को अवैध बताकर रुपयों की मांग कर रहे हैं।

आम जनता ने बताया कि वे अपनी जीवनभर की कमाई और बैंक लोन से घर बना रहे हैं, लेकिन शिकायतकर्ता गिरोह धमकी देकर अवैध निर्माण की झूठी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं।

इस पर उपाध्यक्ष  प्रथमेश कुमार ने आईजीआरएस सेल के माध्यम से स्क्रूटनी के आदेश दिए, जिससे शिकायती गिरोह की भूमिका उजागर हो सकी।

: क्या है एलडीए का नया आदेश?

✅ अब से निर्माण संबंधी शिकायतों की होगी गंभीरता से जांच
✅ स्थल निरीक्षण के बाद ही होगी कार्रवाई
✅ शिकायतों की संख्या और प्रवृत्ति का विश्लेषण होगा अनिवार्य
✅ शिकायती गिरोह की सूची शासन को भेजी जाएगी

वर्जन:

“जन सुनवाई में शिकायती गिरोह के बारे में लगातार सूचनाएं मिल रही थीं। जांच में जिन 28 लोगों द्वारा बार-बार शिकायतें की गई हैं, उनकी सूची तैयार कर शासन को रिपोर्ट भेजी जा रही है। भविष्य में हर शिकायत की गहनता से जांच कर ही कार्रवाई की जाएगी।”
— प्रथमेश कुमार, उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण

इस आदेश से उन हजारों परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है जो ईमानदारी से अपने घर बना रहे हैं, और जिन्हें अब तक बेवजह शिकायतों के कारण परेशान किया जा रहा था।