रितेश श्रीवास्तव-ऋतुराज

📰 लखनऊ विकास प्राधिकरण की अहम बैठक, अवैध कब्जों पर कड़ा रुख, नयी योजनाओं को मिलेगी रफ्तार

लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के अध्यक्ष एवं मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में शुक्रवार को पारिजात सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में शहर की विकास परियोजनाओं और आवासीय योजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक की शुरुआत में मंडलायुक्त ने कहा कि प्राधिकरण की प्राथमिकता आम जनता के लिए सुविधाजनक आवासीय योजनाएं और सुदृढ़ बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि योजनाओं में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित की जाए।

🔹 नयी योजनाओं को भी  गति

बैठक में सबसे अहम निर्णय यह लिया गया कि प्राधिकरण की नयी आवासीय योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। मंडलायुक्त का कहना था कि इन अनुभवी अधिकारियों की सेवाओं से भूमि संबंधी कार्यवाही में तेजी आएगी और लंबित मामलों का निस्तारण शीघ्र होगा।

🔹 अवैध कब्जों पर सख्त कार्रवाई

मंडलायुक्त ने शहर में एलडीए की सभी संपत्तियों का पूर्ण ब्योरा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि जहां-जहां अर्जित भूमि पर अवैध कब्जे हैं, वहां विशेष अभियान चलाकर जमीन को कब्जामुक्त कराया जाए। उनका कहना था कि सरकारी भूमि पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।

🔹 अनंत नगर योजना और प्रेरणा स्थल की समीक्षा

बैठक में अनंत नगर योजना और राष्ट्र प्रेरणा स्थल में चल रहे विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई। मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि प्रेरणा स्थल पर वाहनों की पार्किंग के लिए पहले से ही पर्याप्त व्यवस्था की जाए। इसके लिए स्थल के पास मल्टीलेवल पार्किंग निर्माण का प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया, जिससे आगंतुकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।

🔹 बैठक में मौजूद अधिकारी

इस महत्वपूर्ण बैठक में प्राधिकरण के सचिव विवेक श्रीवास्तव, अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा और सी.पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव सुशील प्रताप सिंह, मुख्य नगर नियोजक के.के. गौतम, मुख्य अभियंता नवनीत शर्मा समेत सभी जोनल अधिकारी, विशेष कार्याधिकारी और अभियंता मौजूद रहे।

मंडलायुक्त का बयान

बैठक के अंत में मंडलायुक्त ने कहा कि प्राधिकरण का लक्ष्य न केवल आवासीय योजनाओं को गति देना है, बल्कि शहर के विकास कार्यों में तेजी लाना भी है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि योजनाओं में किसी भी तरह की ढिलाई या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।