कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी ने की मासिक समीक्षा बैठक

रितेश श्रीवास्तव-ऋतुराज

लखनऊ – आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी विशाख  की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पोर्टल से प्राप्त जिला अनुश्रवण पुस्तिका के आधार पर फ्लैगशिप विकास कार्यक्रमों की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा की गई और महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए।

वित्तीय वर्ष समाप्ति से पहले बजट उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश

जिलाधिकारी ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपनी योजनाओं की नियमित समीक्षा करें ताकि किसी भी माह प्रगति प्रभावित न हो। साथ ही, वित्तीय वर्ष की समाप्ति को देखते हुए आवंटित बजट का समयबद्ध उपयोग सुनिश्चित करने और बजट आहरण में अनावश्यक देरी न करने के निर्देश दिए गए।

गर्मी से पहले विद्युत आपूर्ति में सुधार की योजना

बैठक में विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान लेसा को निर्देश दिए गए कि पिछले साल गर्मी के मौसम में हुई ओवरलोडिंग, लोकल फॉल्ट और ट्रांसफार्मर खराबी जैसी समस्याओं की समीक्षा की जाए और सुधारात्मक कार्य किया जाए। साथ ही, गर्मी से पहले पूरी तैयारी सुनिश्चित करने को कहा गया।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश

बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा के दौरान बताया गया कि लक्ष्य के सापेक्ष 55 आवास शेष हैं, जिसमें –

बक्शी का तालाब – 13

माल – 26 (जिसमें से 24 आज पूर्ण हो जाएंगे)

मलिहाबाद – 11

मोहनलालगंज – 2

गोसाईगंज – 2

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि बचे हुए सभी आवास इसी माह पूर्ण किए जाएं।

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के निर्देश

बैठक में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान सिटी स्कैन रिपोर्टिंग में देरी पर नाराजगी जताई गई और सीएमएस सिविल हॉस्पिटल को स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश दिए गए।

डायलिसिस सुविधा: जिले में बलरामपुर अस्पताल में ही सरकारी डायलिसिस सुविधा उपलब्ध है, जहां 7 सरकारी और 13 पीपीपी मोड की मशीनें कार्यरत हैं। प्रतिदिन 50-55 मरीजों का डायलिसिस किया जाता है। जिलाधिकारी ने लोकबंधु या आरएसएम अस्पताल में डायलिसिस सेटअप स्थापित करने के लिए प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए।

MMU मूवमेंट चार्ट: इसके सत्यापन के निर्देश भी दिए गए।

जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि फरवरी माह के लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति हुई या नहीं, इसका सत्यापन जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा कराया जाए।

135 ओवरहेड टैंक (OHT) चालू कर दिए गए हैं।

564 गांवों में रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण हुआ है।

जिलाधिकारी ने रेस्टोरेशन कार्य के सत्यापन के भी निर्देश दिए।

फैमिली आईडी योजना में सुधार के निर्देश

फैमिली आईडी योजना की प्रगति संतोषजनक न होने पर जिलाधिकारी ने सभी पंचायत सहायकों को प्रतिदिन 5 आवेदन कराने का लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश दिए।

खंड विकास अधिकारियों को फील्ड में जाकर औचक निरीक्षण करने और दिव्यांग पेंशन, किसान सम्मान निधि एवं अन्य योजनाओं के लाभार्थियों के आवेदन प्राथमिकता पर कराने के आदेश दिए गए।

बैठक में सभी जिला स्तरीय अधिकारी रहे उपस्थित

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, पीडी ग्राम्य विकास सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों को समय से पूर्ण करने और नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।