एलडीए का बड़ा फैसला: नैमिष नगर और वरूण विहार के 30 गांवों में जमीन की रजिस्ट्री पर रोक

नैमिष नगर व वरूण विहार के गांवों में जमीन की रजिस्ट्री पर लगेगी रोक

• एलडीए ने दोनों आवासीय योजनाओं में आ रहे 30 गांवों में जमीनों की रजिस्ट्री पर रोक के सम्बंध में प्रशासन को भेजा पत्र

• एलडीए किसानों से सीधे कराएगा जमीन का बैनामा, प्रॉपर्टी डीलरों व बिचौलियों के गठजोड़ पर कसेगा शिकंजा

लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) की नैमिष नगर व वरूण विहार आवासीय योजना में शामिल गांवों में अब जमीन की खरीद-फरोख्त पर रोक लगा दी गई है। इसके लिए एलडीए ने उप निबंधक को पत्र भेजकर तत्काल प्रभाव से रजिस्ट्री रोकने के निर्देश दिए हैं।

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि आगरा एक्सप्रेस-वे के पास लगभग 6,580 एकड़ क्षेत्रफल में वरूण विहार योजना विकसित की जाएगी। इसके लिए सदर और सरोजनीनगर तहसील के ग्राम भलिया, आदमपुर इंदवारा, बहरू, जलियामऊ, मदारपुर, इब्राहिमगंज, नकटौरा, गहलवारा, तेजकृष्ण खेड़ा, रेवरी, सकरा और दोना की भूमि चिन्हित की गई है। वहीं, सीतापुर-रैथा रोड पर प्रस्तावित नैमिष नगर योजना के लिए लगभग 3,670 एकड़ क्षेत्र में बीकेटी और सदर तहसील के 18 गांव शामिल हैं जिनमें भौली, लक्ष्मीपुर, पूरब गांव, पुरवा, सैरपुर, फरूखाबाद, कोड़री भौली, कमलाबाद, कमलापुर, पलहरी, गोपरामऊ, बारूमऊ, धतिंगरा, सैदापुर, पश्चिम गांव, धोबैला, उमरभारी और दुग्गौर प्रमुख हैं।

प्राधिकरण के अनुसार, वरूण विहार के लिए लगभग 22,403 और नैमिष नगर के लिए 18,532 किसानों से भूमि का बैनामा किया जाएगा। एलडीए किसानों से सीधे संपर्क कर सहमति के आधार पर जमीन का बैनामा करा रहा है, जिसकी पूरी धनराशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जा रही है।

हाल ही में जानकारी मिली कि कुछ किसान थर्ड पार्टी को जमीन बेच रहे हैं, जिससे मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अंतर्गत स्वीकृत इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर असर पड़ सकता है। इसी कारण एलडीए ने बीकेटी, सदर और सरोजनीनगर तहसील के उप निबंधक को पत्र भेजकर जमीन की थर्ड पार्टी रजिस्ट्री पर रोक लगाने को कहा है। इससे प्रॉपर्टी डीलरों और बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी तथा भविष्य में भूमि स्वामित्व से जुड़े विवादों की संभावनाएं भी खत्म होंगी।