बिजली विभाग में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं, दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई: मंत्री अरविंद कुमार शर्मा

रितेश श्रीवास्तव-ऋतुराज
स्टार न्यूज़ भारत

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के दौरान ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने बिजली विभाग में पारदर्शिता और ईमानदारी को लेकर सख्त रुख अपनाने का ऐलान किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर बिजली विभाग का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी गड़बड़ी में लिप्त पाया जाता है, तो उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

*‼️👉भ्रष्टाचार पर सख्ती, दोषियों पर गिरेगी गाज*

मंत्री ने कहा कि सरकार बिजली विभाग में किसी भी प्रकार की अनियमितता को सहन नहीं करेगी। उपभोक्ताओं को समय पर बिजली कनेक्शन, सही बिलिंग और निर्बाध आपूर्ति मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। यदि किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार या लापरवाही पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारी-कर्मचारी पर कड़ी कार्रवाई होगी।

*‼️👉जनता की शिकायतों को मिलेगा त्वरित समाधान*

ऊर्जा मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार उपभोक्ताओं की समस्याओं को गंभीरता से ले रही है। फर्जी बिलिंग, मनमाने तरीके से मीटर रीडिंग, अनावश्यक बिजली कटौती और कर्मचारियों की लापरवाही जैसी शिकायतें अब बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। जनता से अपील की गई है कि वे किसी भी गड़बड़ी की शिकायत टोल फ्री नंबर या बिजली विभाग के पोर्टल पर दर्ज कराएं, ताकि दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो सके।

*👉‼️बिजली आपूर्ति को लेकर भी दिए अहम निर्देश*

मंत्री ने बिजली आपूर्ति को लेकर भी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। शहरी और ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती को लेकर आ रही शिकायतों पर भी सरकार गंभीरता से काम कर रही है।

*‼️👉लापरवाह अधिकारियों-कर्मचारियों की अब खैर नहीं*

अरविंद कुमार शर्मा ने यह भी चेतावनी दी कि अगर किसी क्षेत्र में बिजली से जुड़ी लापरवाही या गड़बड़ी की शिकायतें मिलती हैं, तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। गड़बड़ी करने वालों को निलंबन से लेकर अन्य कठोर दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

*👉‼️सरकार का उद्देश्य—पारदर्शिता और उपभोक्ताओं को राहत*

सरकार ने साफ किया है कि प्रदेश में बिजली व्यवस्था को पारदर्शी, सुलभ और उपभोक्ता हितैषी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस दिशा में सुधार लाने के लिए तकनीकी अपग्रेडेशन, स्मार्ट मीटर और बिलिंग व्यवस्था को डिजिटल बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।

*ऊर्जा मंत्री के इस सख्त रुख के बाद अब यह देखना होगा कि बिजली विभाग में व्याप्त गड़बड़ियों पर किस हद तक लगाम लग पाती है और उपभोक्ताओं को इसका कितना लाभ मिलता है।*